सरकार PM KISAN किस्त राशि को बढ़ाकर 8,000 रुपये कर सकती है; बजट 2023 में घोषणा संभावित
Central Government may increase PM KISAN installment money to Rs 8,000; announcement likely in Budget 2023
I am not aware of any announcement regarding an increase in PM KISAN installment money to Rs 8,000 in the Budget 2023. As a language model, I can only provide information that was available to me at the time of my training, which was in 2021. Information about Budget 2023 or any other future event is not available to me.
It is possible that the government may consider increasing the installment money for PM KISAN in the upcoming Budget 2023. PM KISAN is a scheme launched by the government of India to provide financial assistance to small and marginal farmers. The scheme provides an income support of Rs. 6,000 per year to small and marginal farmers across the country, payable in three equal installments. If the government does decide to increase the installment money to Rs 8,000, it would provide additional financial support to farmers and help them in their livelihoods. However, it is important to note that this is just speculation and the government has not officially announced any such plans.
Govt may increase PM KISAN installment money to Rs 8,000; announcement likely in Budget 2023, In hindi
सरकार की तरफ से बजट 2023 में PM KISAN के इन्स्टाल्मेंट के पैसे को 8000 रुपये तक बढ़ाने का संभावना है। PM KISAN एक सरकारी योजना है जो भारत सरकार द्वारा छोटे और सीमांत किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए शुरू की गई है। यह योजना देश के सभी छोटे और सीमांत किसानों को 6000 रुपये वार्षिक आय समर्थन प्रदान करती है, जो तीन समान इन्स्टाल्मेंट में भुगतान की जाती है। अगर सरकार से इन्स्टाल्मेंट के पैसे को 8000 रुपये तक बढ़ाने का फैसला होता है, तो यह किसानों को अतिरिक्त आर्थिक समर्थन प्रदान करेगा और उनके जीवनशैली में मदद करेगा। यह केवल स्पष्टीकरण है और सरकार ने ऐसी कोई योजनाओं की घोषणा नहीं की है। सरकार की तरफ से कुछ ऐसी घोषणा की संभावना बजट 2023 में है जिससे किसानों को अधिक आर्थिक सहायता मिलेगी और उनके आजीविका को बेहतर बनाया जा सकेगा। हालांकि इससे पहले सरकार ने कुछ ऐसी घोषणा नहीं की है..